विवि के 1,400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए नया सेवा सुरक्षा एक्ट बनाने को लेकर मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ राज नेहरू एवं वीरेंद्र बड़खालसा से मिला हुकटा प्रतिनिधिमंडल
आगामी विधानसभा सत्र में सेवा सुरक्षा विधेयक पारित करवाने तथा पिछले 2 वर्षों से लंबित प्रक्रिया शीघ्र पूरी करवाने की उठाई मांग-हुकटा


सोनीपत (बड़खालसा): 15 नवंबर। हरियाणा विश्वविद्यालय अनुबंधित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विजय मलिक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोनीपत बड़खालसा में माननीय मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ राज नेहरू एवं वीरेंद्र बड़खालसा दोनों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने नए एक्ट “हरियाणा राज्य विश्वविद्यालय अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर/लेक्चरर्स (सेवा सुरक्षा) एक्ट, 2026” की पिछले 2 वर्षों से लंबित प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पारित करवाने के लिए दोनों से हस्तक्षेप की मांग की।
डॉ. विजय मलिक ने मुख्यमंत्री के दोनों ओएसडी को अवगत करवाया कि प्रदेश के विभिन्न राजकीय विश्वविद्यालयों में यूजीसी नेट/पीएचडी जैसी निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं रखने वाले तथा विधिवत चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त लगभग 1,400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर एवं शिक्षक पिछले कई वर्षों से नियमितीकरण तक सेवा सुरक्षा प्रदान करने हेतु नए सेवा सुरक्षा अधिनियम के गठन एवं सम्मानजनक वेतन वृद्धि व अन्य सुविधाओं की पिछले 2 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं और पिछले 7 वर्षों में 1 रूपये के वेतन की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है जबकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है।
लेकिन लंबे समय से सेवा सुरक्षा व वेतन की बढ़ोतरी के अभाव में हमें अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि अनुबंधित शिक्षकों की सेवा सुरक्षा का विषय शीतकालीन विधानसभा सत्र-2024 से लगातार सरकार के विचाराधीन है। माननीय मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री के मार्गदर्शन और निर्देशानुसार उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा सेवा सुरक्षा अधिनियम-2026 की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। पिछले लगभग दो वर्षों में विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों से आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए 6 पत्रों व 8 रिमाइंडरों अर्थात 14 बार पत्राचार किया जा चुका है तथा इस संबंध में गठित उच्च स्तरीय कमेटी भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है।
तीन विश्वविद्यालयों की सूचना लंबित, चार बार जारी हो चुके हैं रिमाइंडर
डॉ. मलिक ने विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करवाते हुए बताया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (K.U.), चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय, भिवानी (C.B.L.U.) तथा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, रेवाड़ी (I.G.U.) से आवश्यक सूचना पिछले 2 माह 20 दिनों से लंबित है। जबकि उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों को चार बार रिमाइंडर जारी किए जा चुके हैं। इन तीन विश्वविद्यालयों की सूचना लंबित रहने के कारण अधिनियम की अंतिम प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
उन्होंने यह भी बताया कि अनुबंधित शिक्षकों की सेवा सुरक्षा का विषय हरियाणा विधानसभा में विभिन्न माननीय विधायकों द्वारा उठाया जा चुका है तथा माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने भी सदन में इस प्रक्रिया को अंतिम चरण में विचाराधीन बताया है। ऐसे में अब आवश्यक प्रशासनिक, वित्तीय एवं वैधानिक औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा कर विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत एवं पारित करवाना समय की आवश्यकता है।
डॉ. विजय मलिक ने मुख्यमंत्री के दोनों ओएसडी डॉ राज नेहरू एवं वीरेंद्र बड़खालसा से आग्रह किया कि वे इस विषय में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते हुए संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करें, ताकि शेष तीनों विश्वविद्यालयों से लंबित सूचना तत्काल प्राप्त हो, अधिनियम की समस्त प्रक्रियाएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी हों और आगामी विधानसभा सत्र में सेवा सुरक्षा विधेयक पारित करवाने की दिशा में ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
अंत में डॉ. विजय मलिक ने विश्वास व्यक्त किया कि माननीय मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ राज नेहरू एवं वीरेंद्र बड़खालसा इस महत्वपूर्ण विषय की गंभीरता को समझते हुए सकारात्मक हस्तक्षेप करेंगे और प्रदेश के अनुबंधित शिक्षकों को लंबे समय से प्रतीक्षित सेवा सुरक्षा दिलवाने की दिशा में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।इस प्रतिनिधि मंडल में डॉ अमित मलिक, डॉ सुशील, डॉ सोहनलाल एवं डॉ संदीप कुमार उपस्थित रहे।


