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उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर की गई 25 नवंबर -उपायुक्त नेहा सिंह

हरियाणा में 02 हजार 651 उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस के लिए अब 25 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

 

-युवाओं को स्वरोजगार के अवसर और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का मिलेगा लाभ

सोनीपत, 11 नवंबर। उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रदेशभर में 02 हजार 651 उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 10 नवंबर से बढ़ाकर 25 नवंबर, 2026 कर दी गई है। इच्छुक एवं पात्र आवेदक अब निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं।

उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने 10 अक्टूबर, 2026 को इस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का शुभारंभ किया था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं पात्र परिवारों, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को राशन की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जहां उचित मूल्य की दुकानें दूर स्थित हैं। इसके साथ ही युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना तथा महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।

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उन्होंने बताया कि इच्छुक एवं पात्र आवेदक अब हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in के माध्यम से 25 नवंबर, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश, पात्रता शर्तें और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://haryanafood.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त रिक्त उचित मूल्य की दुकानों का जिला एवं गांववार विवरण भी विभागीय वेबसाइट तथा संबंधित जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है, ताकि आवेदक अपने क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों की जानकारी प्राप्त कर सकें।

उपायुक्त नेहा सिंह ने पात्र युवाओं एवं महिलाओं का आह्वïान किया कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और निर्धारित अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन अवश्य जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि आवेदन करने से पूर्व सभी दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें और आवेदन में सही जानकारी भरना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे जरूरतमंद परिवारों को आवश्यक खाद्यान्न की बेहतर एवं सुगम उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही उचित मूल्य की दुकानों के संचालन के माध्यम से युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार एवं आजीविका के नए अवसर भी सृजित होंगे।

 

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