हरियाणा सरकार ने होली से पहले अपने 27 हरियाणा सिविल सर्विस (HCS) अधिकारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। CM Nayab Singh Saini की सरकार ने इन अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह अधिकारी 2002, 2003 और 2004 बैच के हैं। अब यह प्रस्ताव जल्द ही संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को भेजा जाएगा।
यूपीएससी की बैठक में होगा अंतिम निर्णय
सूत्रों के अनुसार, UPSC जल्द ही इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक बैठक बुलाएगा। इस बैठक में इन अधिकारियों की पदोन्नति पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। राज्य सरकार के अनुसार, 2020 बैच में 3, 2021 बैच में 4, 2022 बैच में 8, 2023 बैच में 10 और 2024 बैच में 2 आईएएस पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए एचसीएस अधिकारियों को पदोन्नति दी जानी है।
पदोन्नति में देरी के कारण
एचसीएस अधिकारियों की आईएएस पदोन्नति पिछले कई वर्षों से लंबित थी। इसकी मुख्य वजह 2002 बैच की भर्ती में कथित अनियमितताओं के आरोप थे। इस मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा की गई थी और इस संबंध में अदालत में चार्जशीट भी दायर की गई थी।
इसके चलते कुछ वर्षों पहले सरकार ने UPSC को 31 अधिकारियों की सूची भेजी थी, लेकिन 2002 बैच में हुई कथित गड़बड़ियों के कारण पूरी प्रक्रिया रुक गई थी। अब, सरकार ने पुनः इस सूची को UPSC को भेजने की स्वीकृति दे दी है।
एडवोकेट जनरल का पक्ष
हरियाणा के महाधिवक्ता (Advocate General) बलदेव महाजन ने कहा कि केवल एफआईआर के आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया को रोक देना उचित नहीं है। UPSC को इस विषय पर विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या ऐसी स्थिति में अधिकारियों को पदोन्नति दी जा सकती है या नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2002 बैच के अधिकारियों की सूची UPSC को भेज दी है और अब यह UPSC पर निर्भर करेगा कि वे इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं या नहीं।
अनियमितताओं के आरोप और पूर्व मंत्री का विरोध
गौरतलब है कि 2002 बैच में हुई अनियमितताओं को लेकर पूर्व मंत्री करन सिंह दलाल ने UPSC को पत्र लिखकर आपत्ति जताई थी। दलाल ने आरोप लगाया था कि 2002 में भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ था और ACB की जांच में भी यह बात सामने आई थी। उन्होंने UPSC से आग्रह किया था कि 2002 बैच के अधिकारियों की पदोन्नति को रोका जाए। इसी कारण से इस बैच की पदोन्नति प्रक्रिया कई वर्षों तक रुकी रही।
सरकार का फैसला और आगे की प्रक्रिया
अब जब सरकार ने इन अधिकारियों की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो जल्द ही यह मामला UPSC के पास जाएगा। यदि UPSC इस प्रस्ताव को हरी झंडी देता है, तो 27 अधिकारियों को आईएएस के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। यह निर्णय हरियाणा प्रशासन के लिए एक बड़ा कदम होगा और इससे राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
आईएएस बनने के बाद अधिकारियों की भूमिका
आईएएस में पदोन्नति प्राप्त करने के बाद ये अधिकारी प्रशासनिक स्तर पर अधिक प्रभावी भूमिका निभाएंगे। वे जिलाधिकारी (DM), मंडलायुक्त (Commissioner) और अन्य उच्च प्रशासनिक पदों पर तैनात किए जा सकते हैं। इसके अलावा, इन अधिकारियों को नीति-निर्माण, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।
हरियाणा सरकार का यह निर्णय एचसीएस अधिकारियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वर्षों से लंबित इस पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से न केवल अधिकारियों को लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। अब सबकी निगाहें UPSC की बैठक पर टिकी हैं, जहां इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यदि UPSC इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है, तो 27 एचसीएस अधिकारियों के आईएएस बनने का रास्ता साफ हो जाएगा।
