जिले में कुल 318 पंचायतें हैं, जिनमें से 27 पंचायतों के सरपंचों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। 27 में से 13 सरपंचों की जांच पूरी हो चुकी है, जबकि 14 की जांच अभी तक लंबित है। इन 27 में से 16 सरपंचों की शिकायत शैक्षणिक योग्यता को लेकर की गई थी तो बाकी 11 शिकायतें सरपंचों की तरफ से अवैध कब्जों को लेकर की गई थी। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित 16 शिकायत में से 8 की जांच पूरी हो चुकी, जबकि 8 शिकायतें लंबित हैं। अवैध कब्जों से संबंधित 11 शिकायत में से पांच की जांच पूरी हो गई है, जबकि 6 अभी तक लंबित हैं। एक शिकायत पंचायत सदस्य की भी है।शिकायतों की जांच के लिए प्रशासनिक स्तर पर अलग-अलग कमेटी बनाई गई हैं। शैक्षणिक योग्यता वाली शिकायतों की जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट, जिला शिक्षा अधिकारी व संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी की कमेटी बनाई गई है। वहीं अवैध कब्जों से संबंधित शिकायतों के लिए संबंधित एसडीएम, तहसीलदार व बीडीपीओ की कमेटी बनाई गई है।
यूपी व एमपी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अवैध कब्जों में पैमाइश बनी अड़चन
सबसे बड़ी परेशानी शैक्षणिक योग्यता की शिकायत में आ रही है। उसमें शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र ज्यादातर मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश जाकर शिकायतों के सबूत जुटाने पड़ रहे हैं। वहीं अवैध कब्जों वाली शिकायतों में पैमाइश को लेकर दिक्कत रहती है।
27 सरपंचों और एक पंच की शिकायत मिली थी। 13 की जांच पूरी हो चुकी है, 15 की जांच चल रही है। जिनकी जांच पूरी हो चुकी है, उनमें से कुछ को निलंबित किया गया है। कुछ शिकायत झूठी पाई गई थी। बाकी की जांच भी जल्द ही पूरी कर ली जाएगी।
– राजपाल चहल, जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी, सोनीपत।
