Haryana: देशभर में आज ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इस बीच हरियाणा सरकार ने अपने ही आदेश पर यू-टर्न ले लिया है। रविवार को सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि अब ईद-उल-फितर पर 31 मार्च (सोमवार) को गजटेड की बजाय प्रतिबंधित (वैकल्पिक) छुट्टी होगी। यानी अब सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए अपने वैकल्पिक अवकाश का इस्तेमाल करना होगा। वहीं, उन निजी कंपनियों या संस्थानों में छुट्टी रहेगी, जो सरकारी छुट्टियों की सूची का पालन करती हैं।
पहले क्या कहा था सरकार ने?
दरअसल, Haryana सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि इस साल 31 मार्च को ईद-उल-फितर के मौके पर गजटेड छुट्टी की जगह वैकल्पिक अवकाश रहेगा। सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया था कि 29 और 30 मार्च को वीकेंड है और 31 मार्च वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है। इसलिए, सभी वित्तीय लेन-देन और विभागीय कामकाज निपटाने के लिए दफ्तर खुले रहना जरूरी है। हालांकि, अब नए नोटिफिकेशन में सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी का वैकल्पिक अवकाश पहले ही समाप्त हो चुका है, तो उसे एक अतिरिक्त वैकल्पिक अवकाश लेने की अनुमति दी जाएगी।
कांग्रेस विधायक ने उठाया था मुद्दा
Haryana सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने शुक्रवार को विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने सरकार के फैसले को मुस्लिम समुदाय के साथ अन्याय बताया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में कहा कि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होने के कारण विभागों के लिए वित्तीय लेन-देन निपटाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी को ईद पर छुट्टी लेने से रोका नहीं गया है, वे वैकल्पिक अवकाश का उपयोग कर सकते हैं।
सरकार के फैसले से लोगों में नाराजगी
सरकार के यू-टर्न वाले फैसले को लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि ईद एक महत्वपूर्ण त्योहार है, ऐसे में इसे गजटेड छुट्टी घोषित किया जाना चाहिए था। सरकार का यह फैसला धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। हालांकि, सरकार का कहना है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है और सभी कर्मचारियों को वैकल्पिक अवकाश का अधिकार दिया गया है।
