हरियाणा में पत्रकारों का सुनहरा भविष्य, 15 हजार पेंशन,  10 लाख इंश्योरेंस से लेकर मेडिकल क्लेम तक की सौगात

सफीदों, ( अनिल जिंदल ), 23 अगस्त। हरियाणा सरकार ने पत्रकारों को, जिन्हें लोकतंत्र का चैथा स्तंभ माना जाता है, उनके कल्याण और सम्मान के लिए कई सकारात्मक नीतियाँ लागू की हैं। इन नीतियों का उद्देश्य पत्रकारों को आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करना है। हरियाणा सरकार की इन पहलों और पत्रकारों को मिलने वाले लाभों को, जो न केवल पत्रकारों के जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि उनके योगदान को भी मान्यता देती हैं। यह बात मुख्यमंत्री के मीडिया काॅर्डिनेटर अशोक छाबड़ा ने शुक्रवार को सफीदों के लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। इस मौके पर उन्होंने सफीदों के पत्रकारों की नव निर्वाचित समस्त कार्यकारिणी को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी पत्रकार ईमानदारी से कार्य करें। पत्रकार समाज व सरकार के बीच में सेतु का कार्य करते हैं इसलिए बिना तथ्यों के जल्दबाजी में कोई भी जानकारी अपने प्लेटफोर्म पर प्रसारित न करें। सकारात्मक पत्रकारिता हमेशा वंचित व्यक्तियों को न्याय दिलवाने का काम करती है, जिसके बेहतर परिणाम सामने आते हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं अव्वल दर्जे की हैं जिनकी पूर्ण जानकारी पत्रकारों को भी होना अति आवश्यक है। करोनाकाल में भी पत्रकारों द्वारा करोना से जुड़ी सही जानकारी उपलब्ध करवाने से देश के नागरिकों को इसका लाभ मिला है।

इस अवसर पत्रकारों द्वारा उपमंडल स्तर पर मीडिया सैंटर स्थापित करवाने, प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया की तर्ज पर सोशल मीडिया कर्मियों को सुविधाएं देने की मांग रखी गई, जिसको कोर्डिनेटर ने सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया कर्मियों की मांग को मानते हुए प्रिंट व इलैक्ट्रोनिक मीडिया की तर्ज पर उन्हें भी शर्तें पूरी करने पर मान्यता दी जा रही है। मीडिया काॅर्डिनेटर अशोक छाबड़ा ने कहा कि हरियाणा सरकार की पत्रकार कल्याण नीतियाँ पत्रकारों के लिए एक मजबूत सहायता प्रणाली का निर्माण करती हैं। पेंशन में वृद्धि, इंश्योरेंस कवरेज, मेडिकल क्लेम सुविधाएँ और पुरस्कार योजनाएँ पत्रकारों को न केवल आर्थिक सुरक्षा देती हैं, बल्कि उनके योगदान को भी सम्मानित करती हैं। ये पहल पत्रकारों को निःस्वार्थ भाव से समाज और सरकार के बीच सेतु का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। हरियाणा सरकार की इन नीतियों ने न केवल पत्रकारों के जीवन को बेहतर बनाया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि वे पत्रकारिता को एक महत्वपूर्ण सामाजिक सेवा के रूप में मान्यता देती है।

पत्रकार पेंशन योजना मे आर्थिक सुरक्षा की गारंटी कोर्डिनेटर अशोक छाबड़ा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 7 दिसंबर 2017 को मीडिया पर्सन पेंशन योजना शुरू की थी, जो अनुभवी पत्रकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। इस योजना के तहत, 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। शुरू में यह पेंशन 10 हजार थी, लेकिन हाल के वर्षों में इसे बढ़ाकर 15 हजार रूपये प्रति माह कर दिया गया है, जो देश में सबसे अधिक है। पहले केवल एक परिवार के एक सदस्य को ही पेंशन मिल सकती थी, लेकिन अब इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है।

हरियाणा मीडिया पर्सनल वेलफेयर फंड

हरियाणा सरकार ने हरियाणा मीडिया पर्सनल वेलफेयर फंड प्रशासन योजना शुरू की है, जिसके तहत पत्रकारों और उनके आश्रितों को गंभीर बीमारी, मृत्यु, दुर्घटना या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक इस योजना के तहत 161.74 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। यह योजना मान्यता प्राप्त पत्रकारों और उनके परिवारों को आपात स्थिति में त्वरित सहायता सुनिश्चित करती है।

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

टर्मग्रुप इंश्योरेंस योजना

हरियाणा सरकार ने 1,269 मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 10 लाख रूपये की टर्मग्रुप इंश्योरेंस योजना लागू की है। पहले यह राशि 5 लाख रूपये थी, लेकिन अक्टूबर 2024 में इसे बढ़ाकर 10 लाख रूपये कर दिया गया। इस योजना की खास बात यह है कि इसका पूरा प्रीमियम राज्य सरकार वहन करती है, जिससे पत्रकारों पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ता। यह योजना पत्रकारों को अप्रत्याशित परिस्थितियों में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह पत्रकारों के परिवारों को भी आर्थिक सहायता सुनिश्चित करती है। इस अवसर पर उपमंडल सफीदों के प्रिंट व इलैक्ट्रोनिक मीडिया के साथ-साथ सोसल मीडिया से जुड़े लगभग सभी पत्रकार उपस्थित रहे।