अनुसूचित जाति-जनजाति के हितों की सुरक्षा हेतु गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक सम्पन्न

-अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत हो कार्रवाई नियमानुसार- डॉ. मनोज कुमार

अनिल जिंदल, सोनीपत, 26 मई। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों की रक्षा तथा अत्याचारों की रोकथाम हेतु गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठक का आयोजन आज लघु सचिवालय में हुआ, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने की।

बैठक के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त कुल 11 आवेदनों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवेदनों पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा पीडि़तों को समय पर आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जाए।

डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य पीडि़त वर्ग को केवल कानूनी सहायता देना ही नहीं, बल्कि आर्थिक सहयोग भी प्रदान करना है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि जैसे ही किसी मामले की एफआईआर दर्ज होती है, उसकी सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दी जाए ताकि पीडि़त को समय रहते राहत दी जा सके।

उपायुक्त ने यह भी कहा कि किसी केस में समझौते की स्थिति में कमेटी के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार पीडि़तों को कानूनी व आर्थिक सहायता प्रदान करती है, लेकिन सामाजिक पुनर्वास और सम्मानजनक वापसी के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाना होगा।

डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना केवल पीडि़त की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए हैं और जाति आधारित भेदभाव जैसी कुप्रथाओं से अगली पीढ़ी को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है।

उपायुक्त ने कमेटी के सभी गैर-सरकारी सदस्यों एवं संबंधित विभागों से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं और सहायता सेवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करें, ताकि आवश्यकता पडऩे पर पीडि़त इनका लाभ उठा सकें। इस अवसर पर एसीयूटी योगेश दिल्हौर, जिला कल्याण अधिकारी पवन कुमार, लेखाकार दीपक शर्मा सहित कमेटी के अन्य सदस्य एवं अधिकारी उपस्थित रहे।