रोहतक में खिलाड़ियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, नवीन जयहिंद खिलाड़ियों के समर्थन में आए, सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो खिलाड़ियों को जॉइनिंग दे या फिर आंदोलन होगा।

हरियाणा के रोहतक में नवीन जयहिंद खिलाड़ियों के समर्थन में आए। इस दौरान उन्होंने 2018 से रुकी ग्रुप-डी ESP स्पोर्ट्स कोटे की भर्तियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो खिलाड़ियों को जॉइनिंग दे या फिर आंदोलन होगा। देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी पानी पिलाने व झाड़ू-पोछा भी करने के लिए ठोकरें खा रहे।
नवीन जयहिंद ने कहा कि सीएम ने भी युवाओं को अश्वासन दिया था कि फर्जी बच्चे की जॉइनिंग नहीं करवाएं, बाकी की करवा देंगे। लेकिन जॉइनिंग नहीं हुई। इसके बाद भी वे सीएम से मिले मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को जॉइनिंग के लिए फोन पर कहा था, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ।

दस्तावेज जांचे, लेकिन नहीं मिली जॉइनिंग
सोनीपत की रितू ने कहा कि 2018 में स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती हुई थी। जिसमें पॉलिसी के अनुसार ही बच्चों का चयन किया गया था। नोटिफिकेशन में पॉलिसी लागू होने की बात लिखित में होने के बाद भी 1518 बच्चों की बिना दस्तावेजों की जांच के जॉइनिंग कर दी। 15-20 बच्चे जिनकी ग्रेडेशन सही थी, उन्होंने कोर्ट केस किया तो लगाए गए युवाओं को हटा दिया गया। इसके बाद दोबारा लिस्ट लगाई गई। जिसके बाद दस्तावेजों की जांच हुई, लेकिन जॉइनिंग नहीं हुई।

खिलाड़ियों को जॉइनिंग दे सरकार
नवीन जयहिंद ने कहा कि नेशनल स्तर के खिलाड़ी हैं, ना की ब्लॉक या जिला लेवल के। खिलाड़ी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनने के लिए आज धक्के खा रहे हैं, यह सरकार के लिए लानत की बात है। रोजगार नहीं है, इसलिए खिलाड़ी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर लगने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि या तो सरकार खिलाड़ियों को ज्वाइनिंग दें या फिर भर्ती को रद्द करें।

सीएम को जुबान पर रहना चाहिए
नवीन जयहिंद ने सीएम से कहा कि मुख्यमंत्री की जुबान होती है। जुबान पर ही रहना चाहिए। पांच साल से सभी खिलाड़ी फुटबाल बना रखे हैं। खिलाड़ियों की आवाज लगाने के लिए 1 जुलाई को रोहतक के मानसरोवर पार्क में सभी खिलाड़ी इकट्‌ठे होंगे। इसके बाद आगे की रणनीति बनाकर निर्णय लेंगे।

सरकार आंदोलन के लिए कर रही मजबूर
खिलाड़ियों ने कहा कि दस्तावेजों की जांच भी दो बार हो चुकी है। विजिलेंस जांच के बाद भी जॉइनिंग नहीं दी गई। खिलाड़ियों ने खुद विभागों में जाकर गलत बच्चों का रिकॉर्ड इकट्‌ठा किया। इसके बाद उन्हें बार-बार आश्वासन मिला, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अब सरकार मजबूर कर रही है कि वे विरोध प्रदर्शन तेज करें।