पुलिस आयुक्त सोनीपत की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण बैठक, दिये आवश्यक दिशा निर्देश
सोनीपत, (अनिल जिंदल), 02 अगस्त : पुलिस आयुक्त सोनीपत ममता सिंह आईपीएस, एडीजीपी की अध्यक्षता में आज लघु सचिवालय सोनीपत के द्वितीय तल पर मीटिंग हॉल में जिला स्तरीय कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी DCP’S, ACP’S, क्राईम यूनिट इंचार्ज व थाना प्रभारियों ने भाग लिया।
बैठक में पुलिस आयुक्त ने कहा कि पुलिसिंग का मूल उद्देश्य जनता को न्यायसंगत, पारदर्शी और प्रभावी सेवाएँ उपलब्ध कराना है। बैठक का मुख्य फोकस पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री शत्रुंजीत कपूर द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों को जिले में प्रभावी ढंग से लागू करना रहा। जो बैठक के मुख्य बिंदु एवं निर्देश निम्न हैः-
महिला सुरक्षा, काउंसलिंग तथा हिंसक अपराधों पर सख्ती के निर्देशः- महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। महिला विरुद्ध अपराधों की निगरानी उच्च अधिकारी स्वयं करें। पीड़िताओं की काउंसलिंग अनिवार्य रूप से करवाई जाए। संवेदनशील क्षेत्रों व हॉट स्पॉटस पर विशेष पुलिस तैनाती सुनिश्चित हो।
सूदखोरी के खिलाफ अभियानः जिले मे चलाया गया सूदखोर विरोधी अभियान के तहत सूदखोरों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए व नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सूदखोरो की अवैध संपत्ति व कमाई को नियमानुसार अटैच किया जाए। अभियान को जनहित से जोड़ते हुए लोगों को जागरूक किया जाए।
हिंसक अपराध और सीलिंग प्लानः- हिंसक अपराधों की रोकथाम हेतु जिलावार सीलिंग प्लान को और प्रभावी बनाया जाए। ERV और PCR की तैनाती जिम्मेदारी के साथ हो, ताकि अपराधियों को तुरंत काबू किया जा सके।
नशामुक्त अभियान और संपत्ति कुर्कीः- हर थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के गांव/वार्ड को नशामुक्त घोषित करने की दिशा में कदम उठाए। नशा तस्करों की संपत्ति अटैच की जाए। मेडिकल एसोसिएशन, केमिस्ट और फार्मासिस्टों के साथ नियमित बैठकें हों।
साइबर अपराध और रिकवरीः- साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी तेज की जाए। ठगी गई राशि की रिकवरी बढ़ाने पर विशेष जोर हो।
सड़क सुरक्षा और दुर्घटना पीड़ित सहायताः- सड़क सुरक्षा, दुर्घटना पीड़ितों की सहायता और ट्रामा केयर पर बल देते हुए सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को सीधे ट्रॉमा अस्पताल पहुँचाया जाए। घायलो का गोल्डन आवर में उपचार सुनिश्चित हो। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
अवैध इमीग्रेशन पर कार्यवाही व पीड़ितों को अधिकतम रिकवरी दिलाने के निर्देशः- जिले मे एजेंटों के खिलाफ कठोर कार्यावाही की जाए। अवैध इमीग्रेशन और धोखाधड़ी से संबधित शिकायतों मे नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पीड़ितों को अधिकतम रिकवरी दिलाई जाए।
आधुनिक तकनीक और CCTV निगरानीः-अपराध नियंत्रण में CCTV कैमरों का अधिकतम उपयोग किया जाए। सरकारी व निजी स्तर पर नए कैमरे लगाए जाएँ।
ऑपरेशन मुस्कान और जनसुनवाई पर विशेष बलः- गुमशुदा व बिछड़े लोगों को परिवार से मिलाने हेतु ऑपरेशन मुस्कान अभियान तेज किया जाए।
जनसुनवाई और शिकायत निवारणः- प्रत्येक थाना प्रभारी शिकायतों की व्यक्तिगत सुनवाई करे। शिकायतकर्ता को रसीद उपलब्ध कराई जाए। शिकायतों का निपटारा पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ हो।
