हरियाणा सरकार ने मेवात के पुन्हाना में एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन के जरिए 14 गांवों में ऐसे नौजवान मिले हैं, जिन पर 100 करोड़ रुपए के केस हैं। इन युवाओं ने फ्रॉड तरीके से सरकारी योजनाओं के लाभ ले लिए हैं। इसका खुलासा खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है।
अब सरकार इस मामले में युवाओं से ब्याज समेत रिकवरी की तैयारी कर रही है। हरियाणा में अब तक परिवार पहचान पत्र (PPP) के जरिए 37 लाख फर्जी ट्रांजेक्शन के मामले पकड़े जा चुके हैं। करीब 150 योजनाओं में यह लोग गलत तरीके से योजनाओं का लाभ ले रहे थे।
कैसे हुआ खुलासा
CM इन दिनों करनाल दौरे पर हैं, यहां उनसे पोर्टल को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पोर्टल का विरोध कर रही है। आज हरियाणा में 100 के करीब पोर्टल हैं।
इन्ही पोर्टल के जरिए सरकार ने अब तक हजारों करोड़ रुपए बचा लिए। अपात्र सरकारी योजनाओं से बाहर हो चुके हैं और सही लोगों को ही इसका लाभ मिल रहा है। मेवात के पुन्हाना में चलाया गया अभियान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
पोर्टल पर विपक्ष क्यों कर रहा हमला
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार पोर्टल को लेकर सरकार को घेरे हुए हैं। उन्होंने सिरसा-फतेहाबाद के हवाई सर्वे के दौरान भी राज्य की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार पर हमला किया।
उन्होंने कहा है कि हरियाणा में सिर्फ पोर्टल की सरकार चल रही है, जबकि आम जन इस समय बाढ़ की त्रासदी से परेशान हैं। उन्होंने CM से सीधे पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग की।
PPP से कटी 5.5 लाख की पेंशन
पूर्व CM ने कहा कि इस सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज आय की जांच के नाम पर राज्य के करीब साढ़े 5 लाख पात्र लोगों की पेंशन काट दी है। परिवार पहचान पत्र से लोगों को किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार PPP को योजनाओं का लाभ बंद करने तथा पेंशन काटने वाले दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल कर रही है। विधानसभा में सरकार यह तक जवाब नहीं दे पाई कि कितने पोर्टल चल रहे हैं।
सरकार को सिर्फ पोर्टल खोलने से मतलब है, भले ही वह चल भी रहे हैं या नहीं, इसके बारे में सरकार को कोई चिंता नहीं है।
