Bhubaneswar: कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हिंसक प्रदर्शन, पुलिस को करनी पड़ी पानी की बौछार!
ओडिशा की राजधानी Bhubaneswar में गुरुवार (27 मार्च) को कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन नाटकीय रूप से हिंसक हो गया। महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच समिति की मांग और कांग्रेस विधायकों के निलंबन का विरोध करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ यह प्रदर्शन अचानक अराजकता में बदल गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़पें हुईं, जिससे शहर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई।
कुर्सियाँ फेंककर पुलिस पर हमला
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़क किनारे से कुर्सियाँ उठाकर पुलिस पर फेंकते हुए देखा जा सकता है। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, तो पुलिस को शुरू में पीछे हटते हुए देखा गया। हालाँकि, उन्होंने जल्द ही पानी की बौछारों का इस्तेमाल करके और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेकर जवाब दिया। झड़प में कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच, विरोध प्रदर्शन का केंद्र रही ओडिशा विधानसभा में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में भारी बैरिकेडिंग की गई, जिससे यह एक किले जैसा लग रहा था।
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विधानसभा में कांग्रेस का अनोखा विरोध
विधानसभा सत्र के दौरान मंगलवार को हंगामा तब शुरू हुआ जब कांग्रेस विधायकों ने भाजपा सरकार के आठ महीने के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए एक समिति के गठन की मांग की। जब उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उन्होंने सदन के अंदर घंटियां बजाकर और राम धुन गाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया । उन्होंने सीटी, बांसुरी और झांझ बजाकर कार्यवाही को बाधित भी किया। हंगामे के बाद स्पीकर सुरमा पाढ़ी ने कांग्रेस के 12 विधायकों को निलंबित कर दिया। इसके विरोध में निलंबित विधायकों ने पूरी रात विधानसभा में बिताई, जबकि पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाहर धरना दिया।
निलंबित विधायकों ने रातभर दिया धरना
बुधवार को, निलंबित विधायकों को जबरन विधानसभा से बाहर निकाले जाने के बाद तनाव और बढ़ गया। सत्र के दौरान कांग्रेस के दो और विधायकों को निलंबित कर दिया गया। इसके चलते कांग्रेस ने गुरुवार को विधानसभा के आसपास बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की, जो अंततः हिंसक हो गया। विरोध प्रदर्शन के धीमा होने के कोई संकेत नहीं मिलने के कारण, भुवनेश्वर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, और कांग्रेस और राज्य सरकार के बीच गतिरोध खत्म होने से बहुत दूर है।