बरोदा गांव में सरकारी कॉलेज बनाने के लिए सशर्त मिलेगी 8 एकड़ 2 मरला जमीन
गोहाना :-14 जून : बरोदा गांव के गवर्नमेंट कॉलेज को जल्दी अपना भवन मिल सकता है। लेकिन इस भवन के लिए 8 एकड़ 2 मरले की जो पंचायती जमीन मिलेगी, वह सशर्त होगी। किसी भी शर्त की अवज्ञा होने पर पंचायत और विकास विभाग जमीन को वापस ले सकेगा ।
बरोदा गांव का सरकारी कॉलेज वर्तमान में इस गांव में स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल के सरप्लस किंतु पूरी तरह से जर्जर पांच कमरों में चल रहा है। ग्राम पंचायत ने 19 जनवरी 2024 को प्रस्ताव पास कर पंचायत और विकास विभाग को भेज दिया था। इस आवंटन का प्रस्ताव 8 एकड़ 2 मरले जमीन का था। उसी प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुए अब विभाग ने उच्चतर शिक्षा विभाग को जमीन के हस्तांतरण के लिए अपनी शर्त सूचित कर दी हैं।
पत्र सोनीपत के डी.सी., कॉलेज के प्रिंसिपल और पंचायत के सरपंच को भी भेजा गया है। पंचायत की जिस जमीन का हस्तांतरण पंजाब कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत होगा, वह 33 वर्ष के लिए होगा। प्रत्येक वर्ष की लीज फीस केवल एक रुपया होगी । यह फीस उच्चतर शिक्षा विभाग को एडवांस में चुकानी होगी।
पंचायत के हस्तांतरण से पूर्व सुनिश्चित करना होगा कि दी जाने वाली जमीन जोहड़ की न हो, न जमीन किसी अन्य उद्देश्य के लिए हो, उस पर कोई मुकदमा पेंडिंग न हो और जमीन ऐस स्थान पर हो जहां विद्यार्थियों के लिए पहुंचना सरल हो।
पंचायती जमीन सुपुर्द करने से पहले उसकी लेवलिंग नहीं करवाई जाएगी तथा लीज की डीड होने से पहले वहां लगे पौधों को कटवाना होगा | लीज के लिए प्रस्तावित पंचायती जमीन को सब-लीज नहीं किया जा सकेगा।
पत्र में साफ कहा गया है कि अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होगा, तब पंचायत और विकास विभाग को इस पंचायती जमीन को फौरन वापस लेने का अधिकार होगा । ग्राम पंचायत ने करीब 5 महीने पहले प्रस्ताव पास किया था। इस 8 एकड़ 2 मरले जमीन के हस्तांतरण के लिए विकास एवं पंचायत विभाग ने कुछ शर्त लगाई हैं ।
पवन लठवाल, वाइस प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज, बरोदा
