हरियाणा सरकार ने सस्ते राशन की दुकानों की आवंटन प्रक्रिया पर लगाई रोक ; आरक्षण मिलने के बाद इंतजार में बैठी थी महिलाएं ; पूरे प्रदेश में 2382 डिपो महिलाओं को होने थे अलाट
हरियाणा में राशन डिपो मिलने का इंतजार कर रही महिलाओं को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति निदेशालय ने सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों को लिखित आदेश जारी कर सस्ते राशन की दुकानों की आवंटन प्रक्रिया रोकने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पूरे प्रदेश में कुल 3224 नए राशन डिपो खोले जाने हैं। इनमें से 2382 राशन डिपो महिलाओं को दिए जाएंगे।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने पिछले दिनों राशन डिपो लेने के इच्छुक लोगों से अंत्योदय सरल पोर्टल पर 7 अगस्त तक आवेदन मांगे थे। बाद में आवेदन की समय सीमा को बढ़ाकर 14 अगस्त कर दिया गया था। इस बीच राशन डिपो के आवंटन के नियम-कायदों को लेकर मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चला गया है। इसके बाद प्रदेश सरकार ने आवंटन प्रक्रिया को अगले आदेश तक रोक दिया है।
प्रक्रिया को लेकर सरकार के सख्त निर्देश
राशन डिपो की प्रक्रिया को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सूबे के सरपंच, पंच, नगर पालिकाओं में पार्षद के नजदीकी रिश्तेदार यानी माता-पिता, पति, पत्नी, बेटा-बेटी, भाई व बहन के बच्चे, साला और साली को राशन डिपो नहीं मिलेगा।
CM ने की थी घोषणा
हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे, उनमें एक तिहाई महिलाओं को दिए जाएंगे। इसमें भी स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। पंचायती जमीन या फिर तालाब में मछली पालन का ठेका अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप लेता है तो उसे 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों से संवाद में यह घोषणाएं की थी।
32 लाख परिवारों को मिल रहा लाभ
प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 32 लाख परिवार पीडीएस योजना का लाभ उठा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में उचित मूल्य की 9434 दुकाने हैं जिन पर स्वचालित पीओएस मशीनों द्वारा लोगों को राशन दिया जा रहा है। अब उचित मूल्य की 33 प्रतिशत दुकानें महिलाओं को दी जाएंगी।
