उत्तर प्रदेश के CM Yogi Adityanath ने 18 मार्च, मंगलवार को लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में राज्य कर विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यूपी के सभी जिलों में सबसे अधिक कर देने वाले लोगों को सम्मानित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे अधिक कर अदा करने वालों को विभाग द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम राज्य, क्षेत्र, मण्डल और जिला स्तर पर आयोजित किए जाने चाहिए। इसके अलावा, राज्य कर विभाग के बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने और पर्याप्त मानव संसाधन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि जीएसटी टैक्स प्रणाली के ऑनलाइन होने के कारण बहुत से डाटा उपलब्ध हैं। इन डाटा का विश्लेषण करके और आईटी उपकरणों एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके राजस्व संग्रहण के प्रयास किए जाने चाहिए।
आधिकारिक समीक्षा और अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वाणिज्यिक कर अधिकारी से लेकर संयुक्त आयुक्त स्तर तक के अधिकारियों के कार्य और संग्रहण की समीक्षा की जानी चाहिए। राजस्व संग्रहण में आ रही अनियमितताओं की समीक्षा विभागवार की जाए और उन्हें समाप्त किया जाए। अधिकारियों का प्रदर्शन आधारित ग्रेडिंग की जानी चाहिए और उनके प्रमोशन और पोस्टिंग उसी आधार पर किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि यूपी सरकार जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारियों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यापारी नियमों से बाहर न जाए।
व्यापारियों के लिए सरकार की योजनाएँ और सहायता
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यापारी दुर्घटना में मारा जाता है या आंशिक या पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है, तो राज्य सरकार उनके परिवार को ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस योजना का लाभ पात्र व्यापारियों और उनके परिवारों को संवेदनशीलता के साथ दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या देश में सबसे अधिक है। 2023-24 में पंजीकृत सक्रिय व्यापारियों की संख्या 17.2 लाख थी, जो 2024-25 में बढ़कर 19.9 लाख हो गई है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि जीएसटी पंजीकरण के आधार को बढ़ाने के प्रयास जारी रखें।
GST रिटर्न की महत्ता और भविष्य के लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हर व्यापारी का कर्तव्य है कि वह जीएसटी रिटर्न दाखिल करें। यह खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश रिटर्न दाखिल करने में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि सभी के प्रयासों के कारण राज्य में जीएसटी/वैट संग्रहण में निरंतर वृद्धि हो रही है। उन्होंने अधिकारियों को 2025-26 के लिए ₹1.75 लाख करोड़ के राजस्व संग्रहण का लक्ष्य तय करते हुए मिशन मोड में कार्य करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस समीक्षा बैठक ने राज्य कर विभाग के कामकाज में सुधार और अधिक पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। व्यापारियों के लिए सरकार की योजनाओं और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने को लेकर उनके मार्गदर्शन से राज्य में कर संग्रहण को बढ़ावा मिलेगा। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश GST संग्रहण के मामले में और भी उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होगा।
