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आगामी बजट पर महत्वपूर्ण सुझावों के साथ दो दिवसीय “बजट-पूर्व परामर्श” का हुआ समापन

हरियाणा प्रदेश के 2025-26 के बजट में शामिल किये जायेंगे मंत्रीगण/विधायकगण के महत्वपूर्ण सुझाव - नायब सिंह सैनी

हमारा लक्ष्य ऐसा समावेशी बजट प्रस्तुत करना है जो प्रत्येक नागरिक के लिए समृद्धि लेकर आए – मुख्यमंत्री

प्रदेश में हो रहे ‘नॉन स्टॉप’ विकास को और तीव्र गति प्रदान करेंगे महत्वपूर्ण सुझाव

नई दिल्ली/ पंचकूला, 4 मार्च – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पंचकूला आयोजित दो दिवसीय “बजट-पूर्व परामर्श” बैठक आज संपन्न हो गई। इस कार्यक्रम में सभी मंत्रीगण, विधायकगण और प्रशासनिक सचिव आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के बजट के लिए बहुमूल्य जानकारी और सुझाव देने के लिए एक मंच पर एकत्रित हुए। सभी ने एक समावेशी बजट की परिकल्पना को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए ।

परामर्श बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नायब सिंह सैनी, जो वित्त विभाग का कार्यभार भी संभाल रहे हैं, ने मंत्रियों और विधायकों द्वारा हरियाणा प्रदेश और इसके नागरिकों के कल्याण हेतु दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाएगा और हरियाणा के सतत विकास को और गति देने के लिए आगामी राज्य बजट में इन्हे शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य ऐसा बजट पेश करना है जो राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए समृद्धि लाए।

मुख्यमंत्री ने विधायकों को अपने सुझाव लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया ताकि सभी महत्वपूर्ण सुझावों को सम्माहित कर प्रदेश में हो रहे नॉन स्टॉप विकास को और तीव्र गति प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि हम ऐसा बजट बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो हमारे नागरिकों की जरूरतों और आकांक्षाओं पर खरा उतरे।

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मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने परामर्श बैठक में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों का धन्यवाद भी व्यक्त किया। परामर्श बैठक के दौरान जिन प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया उनमें मुख्य रूप से सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार, खेल सुविधाएं, जलापूर्ति, बिजली, परिवहन, औद्योगिक विकास, सरकारी संपत्तियों का बेहतर उपयोग, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, नशे के नेटवर्क का उन्मूलन, नशे के आदी लोगों का पुनर्वास, समूचित सिंचाई जल वितरण, सरकारी विभागों का डिजिटलीकरण, अधिकारियों के लिए आवास सुविधा, साइबर अपराध से निपटना, क्षमता निर्माण और यातायात प्रबंधन आदि शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछले कई दिनों से समाज के विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ कर बजट-पूर्व परामर्श बैठकें आयोजित की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगामी बजट हरियाणा के लोगों की आकांक्षा और अपेक्षाओं के अनुरूप हो। इससे पहले, गुरुग्राम में उद्योग और विनिर्माण, हिसार में किसान और कृषि वैज्ञानिक, कुरुक्षेत्र में युवा और स्टार्टअप उद्यमी, पंचकूला में विभिन्न क्षेत्रों की प्रभावशाली व उद्यमी महिलाएं, पानीपत में कपड़ा उद्योग के प्रतिनिधि और फरीदाबाद में विनिर्माण हितधारकों सहित विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ बजट-पूर्व परामर्श बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

इस वर्ष प्रदेश सरकार ने एक अन्य अभिनव पहल भी शुरू की है, जिसके तहत प्रदेश के प्रबुद्ध नागरिक बजट पर ऑनलाइन सुझाव दे सकते हैं। अभी तक, ऑनलाइन पोर्टल पर जनता से 10,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं।

इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण, मंत्रीगण, विधायकगण, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर सहित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

 

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