हरियाणा नगर पालिका, परिषद अध्यक्ष एसोसिएशन का सुझाव मान हरियाणा सरकार ने रजिस्ट्रियों से हटाई पाबंदी : विरमानी

गोहाना :-14 जून : हरियाणा नगर पालिका एवं नगर परिषद अध्यक्ष एसोसिएशन की अध्यक्ष और गोहाना नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी इंद्रजीत विरमानी ने शुक्रवार को दावा किया कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने उनकी एसोसिएशन के सुझाव को मानते हुए ही अवैध कॉलोनियों के खाली प्लॉटों की रजिस्ट्रियों पर लगी पाबंदी खत्म कर दी है। सरकार ने स्थानीय निकायों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका को ऐसी अवैध कॉलोनियों के खाली प्लाटों के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एन.डी.सी.) जारी करने की अनुमति भी प्रदान कर दी है।

रजनी इंद्रजीत विरमानी अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं । उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी सरकार में जब सुभाष सुधा स्थानीय निकायों के मंत्री बनाए गए, तब उनसे नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की थी । उसी मुलाकात में जहां अन्य बातों पर चर्चा हुई थी, एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने विशेष जोर दिया था कि अवैध कॉलोनियों के खाली प्लाटों की रजिस्ट्री भी खोल दी जानी चाहिएं, इससे राजस्व में व्यापक वृद्धि होगी।

प्रदेश अध्यक्ष ने मंत्री सुभाष सुधा और सी.एम. नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने एसोसिएशन का सुझाव मानते हुए अवैध कॉलोनियों के खाली प्लाटों की रजिस्ट्रियों पर लगी रोक को खत्म कर दिया गया है। पहले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं ऐसी अवैध कॉलोनियों के लिए एन.डी.सी. जारी नहीं कर सकती थीं । लेकिन अब सरकार ने स्थानीय निकायों को इस की परमिशन दे दी है। अवैध कॉलोनियों के प्लाटों के लिए देय शुल्क चुकाने के बाद जनता एन.डी.सी. प्राप्त कर सकेगी जिसके बाद ऐसी कॉलोनियों के खाली प्लाट भी अब बेचे जा सकेंगे।

नगर पालिका एवं नगर परिषद अध्यक्ष एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि अब शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि को भी टुकड़ों में बेचा जा सकेगा। उसके लिए न तो एन.डी.सी. की आवश्यकता होगी, न ही प्रॉपर्टी टैक्स या विकास शुल्क समेत किसी चार्ज की पेमेंट करनी होगी।